Yogi Cabinet Mahakumbh: उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को दोपहर 12 बजे से प्रयागराज के अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में आयोजित होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उपमुख्यमंत्री और दो दर्जन से अधिक मंत्री मंगलवार रात तक प्रयागराज पहुंच चुके थे। इसके अलावा, शासन के विभिन्न विभागों के 105 अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन रातभर जुटा रहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वे अरैल घाट स्थित त्रिवेणी संकुल पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में प्रयागराज सहित अन्य जिलों के लिए कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
बैठक में धार्मिक सर्किट बनाने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से चर्चा में है, जिसके तहत अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल और वाराणसी को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की योजना है। इसके अलावा, हेतापट्टी से सलोरी तक प्रस्तावित पुल का बजट भी पास हो सकता है। साथ ही, शहर में एलीवेटेड सड़कें बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश हो सकता है।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल के सदस्य त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। पहले यह तय था कि बैठक से पहले स्नान होगा, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि बैठक के बाद संगम स्नान किया जाएगा। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अरैल से क्रूज पर संगम पहुंचेंगे, जहां वे संगम स्नान करेंगे और फिर गंगा पूजन करेंगे। शाम लगभग चार बजे तक सभी मंत्री प्रयागराज से वापस लौट जाएंगे।
पहुंच चुके मंत्री
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, सुनील कुमार शर्मा, जयवीर सिंह, सुरेश खन्ना, अनिल राजभर सहित दो दर्जन से अधिक मंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ नगर के डीएम विजय किरन आनंद के अनुसार, कैबिनेट बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है।
एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर की संभावना
बैठक में एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना: इस योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
- एयरोस्पेस क्षेत्र में निवेश: 59 कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, और यूपी को एयरोस्पेस और डिफेंस हब बनाने के लिए और निवेश लाने के प्रयास जारी हैं।
- फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति: इसके तहत मैसर्स अशोक लेलैंड को जमीन देने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना: इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
- बलरामपुर में ऑटोनॉमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना: इसके लिए 166 बेड के सरकारी अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव हो सकता है।
- पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना: हाथरस, बागपत और कासगंज जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए टेंडर जारी करने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए आ सकता है।
- म्युनिसिपल बांड जारी करना: प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने का प्रस्ताव पास हो सकता है।
- आईटीआई का डेवलेपमेंट: टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 आईटीआई में इन्फ्रास्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी।
इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने की संभावना है।
