PAN 2.0 Project: सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए सरकार ने 1,435 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी खाता संख्या (PAN) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग करना है।
परियोजना की मुख्य बातें:
- QR कोड के साथ फ्री अपग्रेड:
मौजूदा PAN कार्ड को QR कोड के साथ उन्नत किया जाएगा। इसके लिए करदाताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और PAN नंबर को बदले बिना ही कार्ड को एडवांस किया जाएगा। - डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:
यह परियोजना टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाएगी। इसका उद्देश्य सेवा को सरल, तेज और उच्च गुणवत्ता वाला बनाना है। - पर्यावरण और लागत के अनुकूल:
PAN 2.0 परियोजना आंकड़ों के सिंगल सोर्स, एकरूपता, पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं और लागत अनुकूलन को सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और संचालन में चपलता लाएगी। - डिजिटल इंडिया के अनुरूप:
यह परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकार की डिजिटल रूपांतरण की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। PAN को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा।
PAN 2.0 के उद्देश्य और लाभ:
- सुविधाजनक सेवा:
यह परियोजना मौजूदा PAN और TAN 1.0 ढांचे को उन्नत करके, मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों के साथ PAN सत्यापन सेवाओं को एकीकृत करेगी। - व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन:
टैक्सपेयर्स को बेहतर डिजिटल अनुभव देने के लिए पंजीकरण सेवाओं और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। - व्यापक कवरेज:
अब तक 78 करोड़ PAN जारी किए गए हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत स्तर पर हैं। यह परियोजना इस आंकड़े को बेहतर सेवा और कनेक्टिविटी से लाभान्वित करेगी।
सरकार का आधिकारिक बयान:
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह परियोजना करदाताओं को एक सुगम और उन्नत अनुभव प्रदान करेगी। PAN 2.0, ई-गवर्नेंस के तहत एक बड़ी पहल है, जो टैक्स और व्यवसाय से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी और सरल बनाएगी।
यह परियोजना करदाताओं और सरकारी एजेंसियों के बीच डिजिटल प्रणाली को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाएगी।
