Samajwadi Party Ghoshna Patra: लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यानी विज़न डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ ये घोषणा-पत्र जारी किया।
जातिवार जनगणना कराने का किया वायदा
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा-पत्र में जातिवार जनगणना कराने का वायदा किया है। इसके साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की बात कही है। अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया।
सपा के घोषणा पत्र में आटा और डाटा का अधिकार
सपा के घोषणा पत्र ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में ‘इंडिया’ की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, युवा कल्याण, आटा और डाटा का अधिकार सहित शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के विभिन्न बिंदुओं पर कई वादे किए गए हैं।
20 पन्नों का है सपा का घोषणा-पत्र
समाजवादी पार्टी के 20 पन्नों के घोषणा पत्र में इस बार पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) सरकार का आह्वान किया गया है। इस मौक़े पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि “हम अपने इस विज़न डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी तथा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा।
घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने का उल्लेख है। इसके साथ ही इसी जनगणना के आधार पर 2029 तक सबको न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वायदा किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने की कसम खाई गई है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वायदा किया गया है। घोषणा-पत्र में निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और 2029 तक गरीबी का पूरी तरह से खात्म करने का वादा किया गया।
घोषणा-पत्र में अग्निपथ योजना को ख़त्म करने का वादा
घोषणा-पत्र में सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को खत्म कर सशस्त्र बलों में स्थाई भर्ती एक बार फिर शुरू करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, किसानों के कृषि सम्बन्धी कर्ज माफ करने, मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने, किसान आयोग का गठन करने और सभी भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों को 5 हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के वादे किए गए।
महिला अपराधों के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपनाने का वायदा
घोषणा पत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिला अपराधों के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपनाने और देशव्यापी हेल्पलाइन बनाने, परिसीमन का इंतजार किए बगैर दो साल के अंदर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के वादे भी किए गए हैं।
500 रुपए का मोबाइल डाटा मुफ्त देने का वादा
समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने और हर राशन कार्ड धारक परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डाटा मुफ्त देने का वादा भी किया गया है।
इसके अलावा निशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने शिक्षा के लिए बजट को जीडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत करने तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है।
घोषणा-पत्र में केंद्रीय और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद करने और छंटनी रोकने और ‘स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के माध्यम से संचालित होने वाले ‘स्मार्ट विलेज क्लस्टर्स’ को पूरे देश में स्थापित करने के वादे किए गए हैं।
62 सीटों पर लड़ रही है सपा
बता दें कि समाजवादी पार्टी ‘इंडिया’ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं गठबंधन की साथी कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है।
