Farmers Protest: संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने घोषणा की है कि वे अपनी लंबित मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल हैं।
एसकेएम के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है और उन्हें मज़बूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है।
उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है ताकि किसान समुदाय को राहत मिल सके।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करेगा।
एसकेएम ने यह भी कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन सौंपेगा।
बता दें कि वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने अपनी आम सभा की बैठक के एक दिन बाद यह घोषणा की।
एसकेएम ने कहा, “आम सभा ने भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एसकेएम के साथ केंद्र सरकार के नौ दिसंबर 2021 के समझौते को लागू करने और किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाली अन्य प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है।
एसकेएम ने कहा कि संगठन सभी सांसदों को अपनी मांगों को लेकर अद्यतन मांग पत्र सौंपेगा। उसने कहा कि वह अपने मांग पत्र के समर्थन में देशभर में प्रदर्शन कर नौ अगस्त की तारीख को ‘भारत छोड़ो दिवस’ की जगह ‘कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस’ के रूप में मनाएगा।
